एएफआरसी के बारे में

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश पेशेवर शैक्षणिक संस्था (प्रवेश के विनियम एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक 2006 को उत्तर प्रदेश पेशेवर शैक्षणिक संस्था (प्रवेश के विनियम एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2006 के रूप में पारित किया ताकि इससे संबंधित सूचना प्रख्यापित की जा सके। इस अधिनियम को अल्पसंख्यक संस्थाओं के अतिरिक्त सभी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी पेशेवर शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू किया गया है।

प्रदेश में विभिन्न विभागों के अंतर्गत निजी पेशेवर शैक्षणिक संस्थाओं स्थापित/संचालित निजी पेशेवर शैक्षणिक संस्थाएं द्वारा संचालित प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण के लिए शासनादेश संख्या 2463/2008 - सोलह - 1 -5 (W-48/2003 दिनांक 27.06.2008) के अनुसार एक समिति गठित की गई।

क्रम संख्यानामपदनाम
1 श्रीमती मोनिका एस. गर्ग, प्रमुख सचिव, तकनीकि शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार अध्यक्ष
2 श्री शीतल वर्मा, विशेष सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार सदस्य
3 श्री पवन गंगवार, रजिस्ट्रार, डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकि विश्वविद्यालय, लखनऊ सदस्य

यह समिति मुख्य रूप से प्रवेश प्रक्रिया और फीस निर्धारण के कार्यों के संपादन के लिए जिम्मेदार है। इस कार्य के संचालन की प्रक्रिया, सभी संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने के बाद और समितियों के विभिन्न निर्णयों के लेने के बाद शुरु होगी। इसके साथ ही, समितियां प्रवेश प्रक्रिया और बढ़ी हुई शुल्क से संबंधित शिकायतों पर भी कार्य करेंगी। इसके अतिरिक्त समितियां जवाबी-हलफनामे के आवेदन पर भी कार्य करती हैं और माननीय अदालत में चल रहे संबंधित मामलों पर भी कार्य करती है। इसके साथ ही, ए.आई.सी.टी.ई., एम.सी.आई, एन.सी.टी.आई और डी.सी.आई. से संबंधित प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण संबंधित कार्य समिति द्वारा किए जाएंगे। इस अधिनियम के तहत, प्रदेश सरकार एक अपीलीय अधिकरण चुनती है, जिसका अध्यक्ष वो होगा जो अदालत में न्यायधीश रहा हो।

सृजित पदों की संख्या

शासनादेश संख्या 283/ 16 -1 -2009 -9 (Budget-9)/2004 दिनांक 09.02.2009, समिति कार्यालय में छह पदों का सृजन किया गया है। इन पदों को सिर्वस ट्रांसफर, नियुक्ति और अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। इन पदों का वेतन भुगतान समिति हेतु आवंटित बजट से होगा। इन पदों पर भर्ती प्रमुख सचिव/सचिव, पेशेवर एवं तकनीकि शिक्षण, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करी जाएगी।